ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਲਗਭਗ ₹40.02 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ 'ਤੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਰਿਕਵਰੀ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹40.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਹੈ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
