ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਨ ਤਿੰਨ ਬਦਲ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀ ਵਾਰ ਬੇਅਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ’ਚ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਓਧਰ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।