Big Breaking : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ... ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ’ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।