ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ NSA ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By Parmeet Singh Bidowali

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ) ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ NSA ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ NSA ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।