ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਟ- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ

• 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
• 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

• 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 
• 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 
• ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ 
• ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ 

ਬੇਅਦਬੀ 

• 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 
• 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ