ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 124 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਲਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 35 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 432 ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ 124 ਅਜੇ ਵੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 124 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 35 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 432 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ 124 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
124 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 124 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ—124 ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।

