DA ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਦਾ ਖੇਡ’ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ “ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਦਾ ਖੇਡ” ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।

