CM Mann ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੱਸੇ ਹਨ।
1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।