ਮੋਗਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ED ਵੱਲੋਂ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ-ਕਮ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਅਧਰਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 754A ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਕਰੋੜ 65 ਹਜ਼ਾਰ 724 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਹਲਾ ਸਿੰਘ-3 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 52 ਮਰਲੇ 8 ਸਰਸਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ED ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

