ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ! ਪੰਜਾਬ ’ਚ ED ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਨਕਲ/ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (BFUHS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਨਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਉਪਲਬਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ CBI-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ; ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ CBI ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।