ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੂਲ
gayatri-bishnoi-sukhpal-khaira-police-complaint-government-residence-row
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ?
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਉੱਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।