ਡੈਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਟੌਂਸ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 1994 ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 5.730 BCM, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 4.032 BCM, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 1.119 BCM, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 0.378 BCM ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.724 BCM ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।