GMADA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੋਹਾਲੀ: GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ PMLA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ED ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਨਿਲਾਮੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਬ੍ਰੀਫ਼ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Remigate Infra Developers Private Limited ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹57 ਕਰੋੜ ਦਾ pecuniary benefit ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ

ਬ੍ਰੀਫ਼ ਨੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GMADA ਦੀ unsold land bank ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ED ਦੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਸਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GMADA ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ED ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬ੍ਰੀਫ਼ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ED ਦੀ GMADA ਕਾਰਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ, ₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ED ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।