Gulzar Singh Death Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।
: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਇਰ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ SHO, CBI ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜ, ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ, ਗੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖਾ ਉਰਫ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ADGP ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। DIG ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ SSP ਸੰਗਰੂਰ, SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ SP ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ SIT ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।