ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 9 ਫੈਸਲੇ: ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-C ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 77.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵਨੈੱਸ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 7% ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
CRID ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (CRID) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਲਈ 77.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,185 ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,723 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,653 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 195 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 278 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਝੋਨੇ ਦਾ MSP 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ MSP 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 19,155 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 49,148 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

