The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ 10.10 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 212.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,634.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2,651 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
Punjab Inside Team
Share:

 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-C ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

20 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 1,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 50,46,624 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,634 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ, ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 212 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,466 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 147 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 15 ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 35 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 295 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,131 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 5 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 380 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 158 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,479 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਲੂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 34.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਲੂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 34 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁੱਲ 3,384 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 3,364 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2,651 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,651 ਨਵੇਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 'ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ' ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 'ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ' ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 143 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 6,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ 4 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ 65,836 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 315 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 650 ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।