ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵਾਪਸ, CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ—ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ HERC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ HERC ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HERC ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ’ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਹਿਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-65 ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ NH-352 ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

