ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ GIS ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, PHC, ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (GIS) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (PHC), ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਪਿੰਗ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
HARSAC ਦੇਵੇਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (HARSAC) ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ GIS ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

