ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ, 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਪਲਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ?

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

SMS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 15-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,116 ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 1,116 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।