ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਹੱਲ’ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਨਵਾਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਨਵਾਚਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਖੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਲ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਅਪਲਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ’ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਿੰਗ

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੱਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

DPR ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ

ਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ DPR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ-2047 ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਫੋਕਸ

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ@2047, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਹਾਈਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਜਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ

CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹਿਰਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Google India ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ Google India, IIT ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NIT ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਤੱਕ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਲੈਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।