ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

17 ਸਤੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 2,100 ਰੁਪਏ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਲਾਭ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.10 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 212.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ?
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
