ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵੈਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਾ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੁੱਧ, ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਹਰੇਕ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੈਨਾਂ

FSSAI, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਮੇਲਿਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

‘ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੇਬਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਖਰਚ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।