The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ITI ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ, CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ PM-SETU ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ITI ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ, CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ PM-SETU ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ PM-SETU ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ITI ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM-SETU ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ITI ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NSTIs) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12 ITI ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ PM-SETU ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 60 ਸਰਕਾਰੀ ITI ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (SIP) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (NSC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਵਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਛਾਰਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (RFP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ RFP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ’ਤੇ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ITI ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:

  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: 160.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ)

  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ: 105.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ)

  • ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ: 54.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ)

ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਸਰਜ਼ ਜਿੰਦਲ ਨਵੀਨ ਅਵਸਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੱਬ ITI ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਛੇ ਸਪੋਕ ITI

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਬ ITI ਅਤੇ ਛੇ ਸਪੋਕ ITI ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਹੱਬ ITI:

  • ਸਰਕਾਰੀ ITI, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ

ਸਪੋਕ ITI:

  • ਮਹਿਲਾ ITI, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ

  • ITI, ਕੈਥਲ

  • ITI, ਪਿਹੋਵਾ

  • ITI, ਪਾਬਨਾਵਾ

  • ਮਹਿਲਾ ITI, ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ

  • ਮਹਿਲਾ ITI, ਕੈਥਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ITI ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 163.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (CAPEX) ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 160.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 157.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚ (OPEX) ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ PM-SETU ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 105.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ, ਲਗਭਗ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ITI ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।