ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ SGST ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ 29% ਵਧਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ SGST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 24,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ RGDP ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ@2047 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: CM ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ-2047 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ SGST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ SGST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 24,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ SGST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 19,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਰਾਜਸਵ ਆਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-2026 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 1.15 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।
AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
2047 ਤੱਕ RGDP ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਟੀਚਾ
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ RGDP ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।