ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ-2027’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਲਭਰਾਅ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਐਨ
ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਤੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ
ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

