The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6 IMT ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6 IMT ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ, ਰੋਹਤਕ, ਬਾਵਲ, ਖਰਖੌਦਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ (IMT) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ IMT ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

  • IMT ਮਾਨੇਸਰ: ਲਗਭਗ 4,000 ਏਕੜ

  • IMT ਰੋਹਤਕ: ਲਗਭਗ 3,600 ਏਕੜ

  • IMT ਬਾਵਲ: ਲਗਭਗ 3,300 ਏਕੜ

  • IMT ਖਰਖੌਦਾ: ਲਗਭਗ 3,200 ਏਕੜ

  • IMT ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਲਗਭਗ 1,800 ਏਕੜ

  • IMT ਸੋਹਨਾ: ਲਗਭਗ 1,500 ਏਕੜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਟੀਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 178 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਨੋ ਮਿੰਡਾ ਨਾਲ 94 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 70 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੋਯੋਟਾ ਬੋਸ਼ੋਕੂ ਦਾ 21 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਦਾ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਂਸੋ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ 140 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫੈਵੇਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਫਲੈਕਸ ਦੀ 14 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਹਾ, ਐਸਕਾਰਟਸ, ਵ੍ਹਰਲਪੂਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਜੇਸੀਬੀ, ਹੌਂਡਾ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਹੀਰੋ, ਡੀਐੱਲਐੱਫ, ਗੂਗਲ, ਟਾਟਾ, ਨੇਸਲੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ, 10 ਮਾਤ੍ਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੈੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਡਾਰਮਿਟਰੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, IMT ਖਰਖੌਦਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,800 ਏਕੜ, IMT ਕੋਸਲੀ ਲਈ 5,000 ਏਕੜ, IMT ਬਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 2,000 ਏਕੜ ਅਤੇ IMT ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 1,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ MSME ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ‘ਸਕਸ਼ਮ ਫੰਡ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ MSME ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।