The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਲਈ ADC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ?

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ:

  • ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ।

  • ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ।

  • ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ADC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਮਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੱਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।