ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ: '35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ'
ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲਪਨਾ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਖੁਦ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਸੀ।
ਕਥਿਤ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3:25 ਵਜੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਧਾਰਾ 50(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।