ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ; 26 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਲਰ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।