ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।