ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਰਵੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
