IPL 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ

 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ ਆਗਾਮੀ 2027 ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। IPL ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ IPL ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ, ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ IPL ਨਿਲਾਮੀ

IPL ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਨਿਊ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਮਿੰਨੀ-ਆਕਸ਼ਨ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵੇਨਿਊ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ BCCI ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ BCCI AGM

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ BCCI ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਦੇ ਮੁੜ IPL ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ’ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ

IPL ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। BCCI ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ IPL ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ।

2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ।

2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਨਿਯਮ, ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ BCCI

ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ’ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ 2027 ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ BCCI ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ’ ਨਿਯਮ?

‘ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ’ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ IPL ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ BCCI ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।