ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸਥਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਸਥਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (Gender-Sensitive) ਬਣਾਉਣਾ, POSH ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 23.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

1. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ
2. ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
3. ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ
4. ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (MSME)
5. ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs)

ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 4.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5-5 ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
wcdhry.gov.in

ਡਾਕ, ਕੂਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਾ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।