MGNREGA ਤੋਂ G RAM G ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ 9.56 ਕਰੋੜ Workdays ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: SKM
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MGNREGA ਤੋਂ VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 9.56 ਕਰੋੜ ਵਰਕਡੇਅਜ਼ ਘਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ MGNREGA ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ (VB-G RAM G) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 9.56 ਕਰੋੜ ਵਰਕਡੇਅਜ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਦੌਰਾਨ MGNREGA ਤਹਿਤ 29.77 ਕਰੋੜ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 20.21 ਕਰੋੜ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 28.51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
SKM ਨੇ MGNREGA ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MGNREGA ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ।
MGNREGA ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। SKM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 52 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ MGNREGA ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ C2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ'
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VB-G RAM G ਐਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ KYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ VB-G RAM G ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 'ਅਣਵਰਤਿਆ ਬਕਾਇਆ' ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।