Sanjeev Arora Case: ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ: ਈ.ਡੀ.

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ((ED) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਸਨ।

ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 102.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ’ (ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਐਫ.ਓ. (CFO) ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ (ED ਦਾ ਕੇਸ)?

ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (M/s HSRL) ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਸਥਿਤ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਗੈਜੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਈਂਡੌਕ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (HSRL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।

17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਮਾ (FEMA) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।