ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, NHRC ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ; FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ Action Taken Report (ATR) ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ

DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ’ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ SP ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ SP ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ASP ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

DSP ਅਤੇ SHO ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ DSP ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੋਰਫਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੇਨਕਿੱਲਰ ਵਜੋਂ ਮੋਰਫਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ NHRC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।