ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ; 2027 ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਡ ਵਿਦ ਸਵੀਡਨ’ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੀਡਨ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਈਕੀਆ, ਸਾਬ ਅਤੇ ਏਬੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਈਕੀਆ ਦਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੱਜਰ ਦੀ ਮੈਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬ (Saab) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਲ ਗੁਸਤਾਫ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼-ਸਵਿਸ ਸਮੂਹ ਏਬੀਬੀ (ABB) ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ 1951 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਕੁਨਸਕਾਪਸਕੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਵੀ 2013 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਟੀ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਟੀ’ (SymbioCity) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

