ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਓਮ ਬਿਰਲਾ; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੇਵਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-5 ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਓਮ ਬਿਰਲਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 54 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 81 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 6 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

