Powercom ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ: 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ 1.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (NCDs) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ (RFP) ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਂਡ ਅਤੇ NCDs ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

GAMADA ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।