ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿਲ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲੈਣਗੇ ਬਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।