The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Punjab

Press Freedom India: ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ! ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

Press Freedom India: ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ! ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
Punjab Inside Team
Share:

 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਨਪੀਏ) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(j) ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 36 ਅਤੇ 37 ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 36 ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ 21 ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ 18, ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਟਾਈਮਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਸਮੇਤ 21 ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਏਸੀਪੀ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਸੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

- ਪੀਟੀਆਈ