ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ SLP ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Special Leave Petition (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ (defects) ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇ।
DA/DR ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ All India Services ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

