ਪੰਜਾਬ DA/DR ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ DA/DR ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

