ਪੰਜਾਬ ’ਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ?
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 2002-07: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
- 2007-12: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 27,348 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- 2012-17: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 55,402 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
- 2017-22: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
- ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।