ਪੰਜਾਬ ’ਚ ED ਦੀਆਂ ਸਰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ UT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।