The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
Punjab Inside Team
Share:

 ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-7 ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।