ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 202 ਤੋਂ 206 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ DA ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣਾ ਫੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ 2.59 ਤੋਂ 2.72 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.57 ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਧ DA ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 54,812 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 61,760 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 36,960 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ DA ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ DA ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ

ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।