ਪਠਾਨਕੋਟ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 233 ਟਿਕਾਣੇ, HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Survey of India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Survey of India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 233 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Survey of India ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 233 ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (BSF) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

2012 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਈ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਗੋਸੈਨ ਅਤੇ Survey of India ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।