Punjab News: ਅਦਾਲਤੀ ਘੁਰਕੀ ਮਗਰੋਂ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ
ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁਰਕੀ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾੜਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 600 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।