The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ?
Punjab Inside Team
Share:

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 22 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਅਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ?

ਉਪਲਬਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 63 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 61 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 33 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 9 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਸਵਾਲ, ਤਿੰਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ, ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਸ਼ੇਮ’ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਅਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਘੇਰਿਆ।

ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ?

22 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।